धारा 80C के अलावा कर बचाने वाले 15 अन्य उपाय

सरकार, धारा 54, धारा 54EC, धारा 54F, इत्यादि के तहत भारत में दीर्घकालिक पूँजी लाभ पर तरह-तरह के कर लाभ देती है। इन  धाराओंके  बारे  में  विस्तार  से  जानने  के  लिए,  यहाँ  क्लिक  करें.

कर विभाग, करदाताओं को अध्याय VI A के तहत कुछ ख़ास तरह का निवेश या सुयोग्य खर्च करके कर योग्य आमदनी को कम करके दिखाने का मौका देता है।

धारा 80C के तहत PPF, EPF, जीवन बीमा प्रीमियम, इक्विटी लिंक्ड बचत योजना, अचल संपत्ति की खरीदारी पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), ULIP, पंच वर्षीय कर बचत FD, इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, इत्यादि में किए गए निवेश पर कर कटौती लाभ मिलता है।

कर देनदारी (टैक्स लायबिलिटी) की गणना करना आसान है। बस इस आसान फार्मूले का इस्तेमाल करें:

सभी प्रकार की आमदनी का कुल योग = कुल सकल आमदनी – कटौती = कर योग्य आमदनी

अपनी  कर  योग्य  आमदनी  की  गणना  करने  का  तरीका  जानने  के  लिए  यहाँ  क्लिक  करें.

7 जून 2021 को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट कर (CBDT) द्वारा एक नया आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया था। incometaxindiaefiling.gov.in की जगह, आयकर पोर्टल का नया लिंक www.incometaxindiaefiling.gov.in है। उपयोगकर्ताओं को अपना आयकर (इनकम टैक्स) रिटर्न फ़ाइल करने और कर से जुड़े अन्य कार्य करने के लिए नई साइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा।

एक करदाता को अपनी आमदनी रिपोर्ट करने, अपने नुकसान को आगे ले जाने, या कर (टैक्स) रिफंड के लिए क्लेम करने के लिए एक आयकर (इनकम टैक्स) रिटर्न फ़ाइल करना पड़ सकता है। ध्यान दें कि गणना के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों और रिपोर्टिंग डेटा को तैयार रखना जरूरी है। ITR  फ़ाइल  करने  के  तरीके  के  बारे  में  स्टेप- बाई- स्टेप  गाइड  के  लिए  यहाँ  क्लिक  करें .

आयकर (इनकम टैक्स) रिटर्न फ़ाइल करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी:

• KYC सम्बन्धी दस्तावेज
• वेतन पर्ची
• कर बचावकारी साधनों में निवेश का प्रमाण
• बैंक/पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज का प्रमाणपत्र
• विभिन्न धारा के तहत क्लेम करने के लिए सभी संबंधित प्रमाण
• फॉर्म 16
• फॉर्म 26AS

आयकर विभाग ने करदाताओं को बचत और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के विचार से अध्याय VI A के तहत कर योग्य आमनी पर तरह-तरह के कटौती की सुविधा प्रदान की है। इनमें से प्रत्येक धारा के तहत, एक अलग प्रकार का कर लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए:

• धारा 80C के तहत, जीवन बीमा, ELSS, PPF, इत्यादि जैसे निवेशों पर ₹1,50,000 तक का कर लाभ मिलता है।
• उपधारा 80CCD (1B) के तहत NPS में ₹ 50,000 तक के निवेश पर अतिरिक्त कर लाभ मिलता है।
• धारा 80D के तहत, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर भी कर लाभ मिलता है।
• धारा 80G के तहत, चैरिटेबल संस्थानों और ट्रस्टों को दिए जाने वाले दान (डोनेशन) पर भी कर लाभ मिलता है।
• धारा 80E के तहत, शिक्षा ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज पर कर लाभ मिलता है।

धारा 80D के तहत व्यक्तियों और HUF द्वारा निम्नलिखित कर कटौती के लिए क्लेम किया जा सकता है:

1. खुद, पति/पत्नी, आश्रित बच्चों, और माता-पिता के लिए दिया गया स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम।
2. निवारक स्वास्थ्य जांच।
3. इसकी कटौती सीमा, उम्र के अनुसार अलग-अलग होती है।

व्यक्तियों और/या HUF द्वारा दिए जाने वाले स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर, धारा 80D के तहत एक साल में निम्नलिखित प्रकार से कर कटौती लाभ मिलता है:

बीमित व्यक्ति 60 साल से कम    60 साल या उससे अधिक

खुद, पति/पत्नी और बच्चे  ₹ 25,000  ₹ 50,000

माता-पिता   ₹ 25,000  ₹ 50,000

वैकल्पिक: निवारक स्वास्थ्य जांच   ₹ 5,000   ₹ 5,000

अधिकतम कटौती   ₹ 50,000  ₹ 1,00,000

हाँ, धारा 80D के तहत, गंभीर बीमारी बीमा प्लान के प्रीमियम पर कर लाभ मिलता है।

यदि आप गंभीर बीमारी बीमा प्लान या किसी अन्य स्वास्थ्य बीमा प्लान का प्रीमियम भर रहे हैं तो आप अपनी उम्र के आधार पर कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं।

60 साल से कम उम्र के लोगों को खुद, पति/पत्नी और बच्चों के लिए हर साल ₹25,000 तक का कर कटौती लाभ मिल सकता है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी या चिकित्सा उपचार के लिए अधिक से अधिक ₹50,000 का कर लाभ मिल सकता है।

आप अपने माता-पिता के लिए दिए गए प्रीमियम पर भी कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं। 60 साल से कम उम्र के माता-पिता के लिए, इसकी सीमा ₹25,000 है। 60 साल से ज्यादा उम्र के माता-पिता के लिए, इसकी सीमा ₹75,000 है। इसलिए, यदि आप खुद/पति/पत्नी/बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के माता-पिता के लिए प्रीमियम भर रहे हैं तो आप ₹75,000 तक की कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं।

यदि आपकी उम्र 60 साल से अधिक है और आप अपने माता-पिता का प्रीमियम भी दे रहे हैं (जाहिर है उनकी उम्र भी 60 साल से अधिक होगी) तो आपको धारा 80D के तहत अधिक से अधिक ₹ 1 का कर लाभ मिल सकता है।

हाँ, कैंसर बीमा के लिए कर लाभ मिल सकता है। कैंसर बीमा के लिए आयकर अधिनियम के तहत अलग से कोई धारा नहीं है। लेकिन, आप इसे धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की तरह क्लेम कर सकते हैं।

हाँ।

धारा 80D के तहत, आपको स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर हर वित्तीय वर्ष में ₹ 25,000 तक का कर कटौती लाभ मिल सकता है। यह सीमा, आपके, आपके पति/पत्नी, और आपके आश्रित बच्चों के लिए ख़रीदे गए स्वास्थ्य बीमा के लिए दिए जाने वाले प्रीमियम पर लागू होती है।

आपको धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर ₹ 1,00,000 तक का कर कटौती लाभ सिर्फ तभी मिल सकता है जब आपके साथ-साथ आपके माता-पिता भी वरिष्ठ नागरिक होते हैं।

ध्यान दें कि धारा 80D के तहत स्वास्थ्य जांच सम्बन्धी भुगतान पर भी ₹ 5,000 तक का कर लाभ मिलता है।

हाँ, आयकर अधिनियम के धारा 80D के तहत आपको अपने माता-पिता के चिकित्सा सम्बन्धी खर्च पर भी ₹ 25,000 (यदि आपकी उम्र 60 साल से कम है) या ₹ 50,000 (यदि आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है) तक का कर लाभ मिल सकता है।

धारा 80DDB के तहत ख़ास बीमारियों के इलाज पर कर कटौती लाभ मिलता है। इसे निम्नलिखित द्वारा क्लेम किया जा सकता है

-व्यक्ति

-उनके आश्रित, या

-HUFs

  सुझाए गए अनुसार न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, हेमाटोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट या ऐसे किसी स्पेशलिस्ट द्वारा किया गया चिकित्सा उपचार।

धारा 80DDB के तहत, रोगी की उम्र और खर्च के परिमाण के आधार पर कर कटौती मिलता है।

निम्नलिखित में से कम धनराशि के लिए क्लेम किया जा सकता है:

• इलाज पर किया गया खर्च
• या ₹40,000/- (यदि रोगी, सामान्य नागरिक है)
• या ₹ 1,00,000/- (यदि रोगी की उम्र 60 साल या उससे अधिक है)

अन्य शर्तें:

• इस कटौती के लिए हमेशा संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए खर्च के सम्बन्ध में ही क्लेम किया जा सकता है।
• यदि आश्रित व्यक्ति, किसी बीमा कंपनी या कंपनी द्वारा पहले ही बीमित है और बीमा कंपनी से या उसके नियोक्ता से प्रतिपूर्ति के माध्यम से कुछ भुगतान मिला है तो बीमा राशि को स्वीकार्य कटौती में से घटा देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपको ₹ 1,00,000 तक का कर लाभ मिल सकता है और आपको बीमा कंपनी से ₹ 40,000 मिल चुका है तो आपको इस धारा के तहत ₹ 60,000 तक का कर कटौती लाभ मिल सकता है।

(1) धारा 80DDB के तहत, निम्नलिखित बीमारियों पर कर लाभ मिलता है:

(i)      न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ जहाँ विकलांगता का स्तर 40% और उससे अधिक हो,-

(a)      डिमेंशिया ;

(b)      डिस्टोनिया मस्क्यूलोरम डिफोर्म्न्स ;

(c)      मोटर न्यूरोन रोग ;

(d)      एटेक्सिया ;

(e)      कोरिया ;

(f)      हेमिबेलिस्मस ;

(g)      एफेसिया ;

(h)      पार्किन्संस रोग ;

(ii)     मेलिग्नेन्ट कैंसर्स ;

(iii)         पूरी तरह विकसित अक्वायर्ड इम्यूनो-डेफिशियेंसी सिंड्रोम (एड्स) ;

(iv)     पुरानी गुर्दे की बीमारी ;

(v)      हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स :

(i)      हीमोफिलिया ;

(ii)     थैलासीमिया।

आप ITR फ़ाइल करते समय धारा 80DDB के तहत कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं।

• आपके पास चिकित्सा उपचार चल रहे होने का प्रमाण और डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि व्यक्ति धारा 80DDB के तहत उल्लिखित किसी बीमारी से पीड़ित है।
• उसके लिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक होता है।
• यदि इलाज किसी सरकारी अस्पताल में हुआ है तो प्रेस्क्रिप्शन उस स्पेशलिस्ट द्वारा जारी किया जा सकता है जो उस अस्पताल में फुल टाइम काम करता हो और जिसके पास जनरल या इन्टरनल मेडिसिन में PG डिग्री या इसी के समान कोई अन्य मान्यताप्राप्त डिग्री हो।
• सरकारी अस्पताल के मामले में, प्रेस्क्रिप्शन में सरकारी अस्पताल का नाम और पता भी होना चाहिए।

प्रेस्क्रिप्शन, संबंधित फील्ड के क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट का ही होना चाहिए और उस प्रेस्क्रिप्शन का फॉर्मेट, निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार ही होना चाहिए। पहले, उसके लिए फॉर्म 10-I की जरूरत पड़ती थी लेकिन अब उसे बदल दिया गया है। वर्तमान में, प्रेस्क्रिप्शन में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होना चाहिए।

• रोगी का नाम
• रोगी की उम्र
• मृत या बीमार व्यक्ति का नाम
• प्रेस्क्रिप्शन लिखने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अपने नाम, पते, क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख करना चाहिए।
• यदि इलाज किसी सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है तो उस सरकारी अस्पताल का नाम और पता भी लिखा होना चाहिए।
• फॉर्म पर अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर का हस्ताक्षर होना चाहिए।

इस प्रेस्क्रिप्शन फॉर्म को आयकर (इनकम टैक्स) रिटर्न फ़ाइल करते समय आयकर विभाग के पास सबमिट किया जाता है। व्यावहारिक रूप से ITR के साथ कोई दस्तावेज अटैच नहीं किया जाता है, इसलिए भविष्य में रेफरेंस के लिए प्रेस्क्रिप्शन की एक कॉपी रखनी चाहिए।

यह एक घर खरीदने वाले व्यक्ति पर लागू होता है। आप निर्धारित शर्तों के आधार पर धारा 80EEA के तहत अपने गृह लोन के ब्याज के भुगतान पर हर साल ₹1,50,000 तक की कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास कोई दूसरी संपत्ति न हो। यह कटौती, आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत ब्याज के भुगतान पर हर साल मिलने वाली ₹2,00,000 की कटौती के अलावा अलग से मिलती है।

धारा 80G के तहत करदाताओं को चैरिटेबल संस्थानों और विशिष्ट ट्रस्टों / कुछ ख़ास तरह के फंड्स, इत्यादि में किए जाने वाले दान या योगदान पर कर लाभ मिलता है जो सभी प्रकार के लोगों (व्यक्ति, HUF, कंपनी इत्यादि) को मिलता है।

धारा 80G के तहत आप दो तरह से कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं:

• बिना किसी ऊपरी सीमा वाला दान: जिस चैरिटेबल संस्थान को दान दिया गया है उसके आधार पर, कुल योगदान के 50% या 100% पर, बिना किसी अन्य सीमा के, कर कटौती लाभ मिल सकता है।
• एक ऊपरी सीमा वाला दान: जिस चैरिटेबल संस्थान को पैसा दान किया गया है उसके आधार पर, कुल योगदान के 50% या 100% पर कर कटौती लाभ मिल सकता है और आपको यह लाभ आपकी कुल सकल आमदनी का 10% तक ही मिल सकता है।

धारा 80G के तहत कर लाभ पाने के लिए दान करने का तरीका

₹ 2,000 तक की धनराशि आप नकद में दान कर सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा धनराशि के लिए, दान या योगदान, चेक, डिजिटल भुगतान या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में करना होगा तभी कर लाभ मिलेगा।

धारा 80G के तहत कर कटौती के लिए क्लेम करने के लिए दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।

• दान की रसीद - रसीद में ट्रस्ट के नाम, पता, पैन, रजिस्ट्रेशन नंबर और दानकर्ता के नाम के साथ-साथ दान की रकम जैसे विवरण होने चाहिए।
• ट्रस्ट का 80G प्रमाणपत्र - आपको ट्रस्ट के 80G पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक फोटोकॉपी अपने पास रखनी चाहिए।

•    यदि दान (डोनेशन), 100% कटौती श्रेणी में आता है तो फॉर्म 58 भरना जरूरी होता है। दानकर्ता को ट्रस्ट से फॉर्म 58 को भरने पर भी जोर देना चाहिए।

एक करदाता, 80GG के तहत कर कटौती के रूप में निम्नलिखित तीन में से सबसे कम के लिए क्लेम कर सकता है:

• दिया गया कुल किराया घटाव कुल समायोजित आमदनी का 10%
• हर साल ₹ 60,000 या हर महीने ₹ 5,000
• कुल समायोजित आमदनी का 25% (यानी, धारा 111A के तहत दीर्घकालिक पूँजी लाभ, अल्पकालिक पूँजी लाभ को छोड़कर कुल आमदनी और धारा 115A या 115D के तहत मिलने वाली आमदनी और धारा 80C से 80U के तहत मिलने वाली कटौती। इसके अलावा, धारा 80GG के तहत कटौती करने से पहले मिलने वाली आमदनी भी)।

धारा 80GG के तहत उन लोगों को कर लाभ मिलता है जिन्हें मकान किराया भत्ता (हाउस रेंट अलाउंस) (HRA) नहीं मिलता है लेकिन अपने घर का किराया दे रहे होते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए आपको एक वित्तीय वर्ष में मकान मालिक को दिए जाने वाले किराए के लिए फॉर्म 10BA को भरकर और आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करते हुए एक डिक्लेयरेशन फ़ाइल करना पड़ता है। धारा 80GG के तहत अधिक से अधिक ₹ 60,000 का कर लाभ मिल सकता है।

धारा 80GGC के तहत, एक राजनैतिक दल** या के निर्वाचन ट्रस्ट को दिए जाने वाले योगदान के लिए निर्दिष्ट निर्धारितियों* की कुल सकल आमदनी पर कर कटौती लाभ मिलता है।

धारा 80GGB के तहत, भारत में पंजीकृत राजनैतिक दल या निर्वाचन ट्रस्ट को दान देने वाली भारतीय कंपनी या उद्यम, उस योगदान राशि पर कटौती के लिए क्लेम कर सकता है।

*निर्दिष्ट निर्धारितियों का मतलब, वह व्यक्ति (एक व्यक्ति, एक हिंदी अविभाजित परिवार (HUF), एक फर्म, एक AOP या BOI और एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति) होता है जिसमें सरकार द्वारा सम्पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति शामिल नहीं होता है।

**दान (डोनेशन) प्राप्त करने वाला राजनैतिक दल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत होना चाहिए। एक निर्वाचन ट्रस्ट, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत निर्मित गैर लाभकारी कंपनी है।

 व्यक्ति और कंपनी दोनों क्रमशः धारा 80GGC और 80GGB के तहत एक राजनैतिक दल को उनके द्वारा दान की गई धनराशि के 100% पर कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं।

धारा 80TTA - एक बचत खाते में जमा किए गए पैसों पर मिलने वाला ब्याज आम तौर पर कर योग्य होता है। लेकिन, धारा 80TTA के तहत आप एक साल में बचत बैंक खाते या पोस्ट ऑफिस खाते पर मिलने वाले ब्याज पर अधिक से अधिक ₹10,000 तक की कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं।

धारा 80TTB - इसके तहत निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 साल या उससे अधिक) को जमा पैसों पर मिलने वाले ब्याज पर ₹ 50,000 की कटौती के लिए क्लेम करने का अधिकार मिलता है। ब्याज से होने वाली आमदनी में बैंक जमा पर मिलने वाला ब्याज शामिल होता है; जैसे, बचत, आवर्ती या सावधि खाते में रखा गया पैसा, डाकघर में रखा गया पैसा, मुख्य रूप से बैंकिंग के व्यवसाय में लगी को-ऑपरेटिव सोसाइटी में रखा गया पैसा

एक चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित 40% या उससे अधिक विकलांगता वाला एक निवासी व्यक्ति, धारा 80U के तहत कर कटौती के लिए क्लेम कर सकता है। इसमें निम्नलिखित प्रकार की विकलांगता शामिल होती है:

1. A) लोकोमोटर विकलांगता
2. B) मानसिक बीमारी
3. C) कोढ़
4. D) अंधापन
5. E) बहरापन

इसमें 80% या उससे अधिक या एक से अधिक विकलांगता भी शामिल है जिसे गंभीर विकलांगता माना जाता है।

कटौती के लिए क्लेम करने की सीमा निम्नलिखित है:

कम से कम 40% विकलांगता वाले लोग, ₹ 75,000 तक की कर कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं।

कम से कम 80% या एक से अधिक विकलांगता वाले लोग, ₹ 1,25,000 तक की कर कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं।

यदि आपको अपने काम के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है तो आपको स्थानांतरण का खर्च दिया जा सकता है। आपकी कंपनी द्वारा दिए जाने वाले इस खर्च को स्थानांतरण भत्ता कहा जाता है।

यह मकान किराया भत्ता (हाउस रेंट अलाउंस) (HRA) से अलग होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्च शामिल होता है जैसे मकान बदलने, सामान ले जाने, नया स्कूल ढूँढने, इत्यादि से संबंधित खर्च। अलग-अलग स्थानांतरण खर्च की कर योग्यता अलग-अलग होती है।

1. सरकारी कर्मचारियों के लिए-

अवकाश नकदीकरण पर कर नहीं लगता है।

2. निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए-

अवकाश (छुट्टी) नकदीकरण पर वेतन से होने वाली आमदनी के तहत कर लगता है। लेकिन, धारा 10(10AA) के तहत इस पर कुछ कर छूट भी मिलती है।

यह छूट, निम्नलिखित में से सबसे कम धनराशि के अनुसार मिलती है:

पिछले 10 महीने का औसत वेतन 

• वास्तविक अवकाश (छुट्टी) नकदीकरण राशि
• ₹ 3 लाख
• अप्रयुक्त अर्जित अवकाश (छुट्टी) X औसत मासिक वेतन

3. कंपनी में काम करने के दौरान अवकाश (छुट्टी) को भुनाने पर, उस पर बिना किसी छूट के कर लगता है।

'उपहार' का मतलब एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति से मिलने वाली परिसंपत्ति या संपत्ति है जो किसी भुगतान या वस्तु के बदले में प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे:

- पैसा/नकद

- अचल संपत्ति, जैसे, मकान या वाणिज्यिक स्थल

- चल संपत्ति, जैसे, आभूषण या वाहन

एक प्राप्तकर्ता को मिलने वाला उपहार, वित्तीय वर्ष के लिए उसकी आमदनी में शामिल हो जाता है और उस पर उपहार कर लग सकता है। हालाँकि, उपहार कर से बचा जा सकता है यदि:

- सभी उपहारों का कुल मूल्य 50,000 रु. से कम हो।

- वह उपहार, रिश्तेदारों से मिला हो।

- वह उपहार, उसकी शादी में मिला हो।

- वह उपहार, किसी वसीयत या विरासत के माध्यम से या भुगतानकर्ता की मौत होने पर मिला हो।

- वह उपहार, कुछ शर्तों के आधार पर किसी फंड, ट्रस्ट, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, या अन्य शिक्षा संस्थान से एक धनराशि या संपत्ति के रूप में मिला हो।

यदि आप एक भारतीय निवासी हैं, और आपके ऊपर एक अपाहिज व्यक्ति, आश्रित है तो आप धारा 80DD के तहत कर कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसकी विकलांगता को एक मेडिकल डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया गया होना चाहिए।

जहाँ

• सामान्य विकलांगता (कम से कम 40%) के मामले में 75,000 रु. तक की कटौती के लिए क्लेम किया जा सकता है।
• गंभीर विकलांगता (80% या उससे अधिक) के मामले में 1,25,000 रु. तक की कटौती के लिए क्लेम किया जा सकता है।

उस अपाहिज आश्रित व्यक्ति पर होने वाला वास्तविक खर्च, उपरोक्त धनराशि से कम होने पर, धारा 80DD के तहत सम्पूर्ण कटौती के लिए क्लेम किया जा सकता है।

80DD के तहत कवर की जाने वाली विकलांगता की सूची में मानसिक विकलांगता भी शामिल है-अन्य प्रकार की विकलांगता के लिए, विकलांगता अधिनियम, 1995 की धारा 2 की दफा (i) देखें।